PM Modi Sarkari Yojana 2021-22 | प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी योजना

Contents

PM Modi Sarkari Yojana List | प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी योजना सूची

1. आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना
2.
ऑपरेशन ग्रीन प्लान
3.
मत्स्य संपदा योजना
4.
विवाद ट्रस्ट योजना
5.
प्रधानमंत्री वाणी योजना
6.
उत्पादन संबंधी प्रोत्साहन योजना
7.
प्रधानमंत्री कुसुम योजना
8.
आजीवन सहयोग योजना
9.
मालिकाना योजना
10
पीएम मोदी हेल्थ आईडी कार्ड
11 प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना
12
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण और शहरी)
13
आजीवन भारत योजना
14
Atal Pension Yojana (APY) | प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना
15
मातृत्व वंदना योजना
16
राष्ट्रीय शिक्षा नीति योजना
17
अंतोदिया अन्न योजना
18
Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana | PMGKY | प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना
19
Pradhan Mantri Awas Yojana प्रधान मंत्री आवास(ग्रामीण और शहरी) योजना क्या है?
20 प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
21
फ्री सोलर पैनल योजना
22
Pradhan Mantri Rozgar Yojana (PMRY) – प्रधानमंत्री रोजगार योजना क्या है
23 Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) | प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना
24 What is e-Shram Card: Registration Form, Eligibility & Benefits | पंजीकरण फॉर्म, पात्रता और लाभ

 

PM Modi के द्वारा बहुत सारी स्कीम चलाई गए हैं जिनका मुख्या उदेस्य देश की जनता को आतम निर्भर बनाना है. तथा देश के विभिन्न वगों को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी योजना के लाभो को प्रदान करना है। आज हम इस आर्टिकल में आपको देश मे मोदी योजना के अन्तर्गत चल रही सभी कल्याणकारी योजनाओं के बारे विस्तार से जानकारी प्रदान करने जा रहे है।

मोदी सरकार की योजना – PM Modi Yojna

माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने समय-समय पर देश हित में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की है। वर्ष 2014 में मोदी सरकार ने निम्न वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पिछड़े वर्ग और मध्यम वर्ग के लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार की प्रधानमंत्री मोदी योजना शुरू की है। दोस्तों आज इस लेख में हम आपको केंद्र सरकार की उन सभी महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में बताएंगे जो नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई हैं।

 

उपरोक्त सभी कल्याणकारी योजनाओं का उद्देश्य देश का विकास करना, देश की अर्थव्यवस्था में सुधार करना, नागरिकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना, आत्मनिर्भरता के लिए बेहतर विकल्प, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, बेहतर रोजगार, बेहतर वातावरण आदि है। इन सभी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी योजना की योजनाओं को समय-समय पर मान्यता प्राप्त प्रधानमंत्री द्वारा लागू किया जाता है और हमें उम्मीद है कि सरकार देश में ऐसी कई कल्याणकारी योजनाओं को लागू करेगी।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 12 नवंबर 2020 को शुरू की गई है। यह योजना कोविड -19 युग के बाद से उभरते भारत में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। स्व-रोजगार भारत रोजगार योजना के तहत, सरकार सभी नए प्रवेशकों को सब्सिडी प्रदान करेगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य नए रोजगार को प्रोत्साहित करना है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना से देश में रोजगार बढ़ेगा। इस योजना से कोरोना काल के कारण अपनी नौकरी गंवा चुके लोगों को रोजगार मिलने में आसानी होगी।

ऑपरेशन ग्रीन प्लान

भारत सरकार ने कोरोना काल को देखते हुए ऑपरेशन ग्रीन योजना का दायरा बढ़ा दिया है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारत सरकार के उर्वरक प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा ऑपरेशन ग्रीन योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत सरकार फलों और सब्जियों का उचित मूल्य प्रदान करेगी। इसके लिए सरकार ने 500 करोड़ रुपए का बजट रखा है। अब ऑपरेशन ग्रीन योजना के तहत आलू, प्याज, टमाटर के साथ-साथ फल और सब्जियां भी शामिल कर ली गई हैं। इस योजना के तहत बागवानी किसानों को बचाने का लक्ष्य रखा गया है।

मत्स्य संपदा योजना

जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2022 में किसानों के लिए एक योजना सुरु की गगई  जिसका उदेस्य किसानो की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मत्स्य संपदा योजना शुरू की है। मत्स्य संपदा योजना का उद्देश्य सरकार द्वारा मत्स्य क्षेत्र के निर्यात को बढ़ाना है। इस योजना के माध्यम से मत्स्य पालन और डेयरी फार्मिंग में लगे किसानों की आय बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे। मत्स्य संपदा योजना के लिए सरकार ने 20,000 करोड़ रुपये का बजट अलग रखा है। यह योजना समुद्र और तालाब में मछली पालन पर भी ध्यान केंद्रित करेगी।

विवाद ट्रस्ट योजना

सरकार ने विभिन्न कर मुद्दों को हल करने के लिए एक विवादास्पद ट्रस्ट योजना शुरू की है। इस योजना के तहत सभी अपीलों को आयकर विभाग और करदाताओं द्वारा वापस ले लिया जाएगा। विवाद ट्रस्ट योजना विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जिनके खिलाफ आयकर विभाग ने एक उच्च मंच में अपील की है। विवाद न्यास योजना के माध्यम से अब तक 45855 प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है। जिसके तहत सरकार को 72,780 करोड़ रुपये का टैक्स मिला है।

प्रधानमंत्री वाणी योजना

प्रधान मंत्री वाणी योजना हमारे देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 9 दिसंबर, 2020 को शुरू की गई थी। इस योजना के तहत सभी सार्वजनिक स्थानों पर वाई-फाई की सुविधा प्रदान की जाएगी। यह सुविधा पूरी तरह नि:शुल्क होगी। प्रधानमंत्री वाणी योजना देश में वाईफाई क्रांति लाएगी। इससे व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री वाणी योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए देशभर में सार्वजनिक डाटा केंद्र खोले जाएंगे। जिसके माध्यम से देश के सभी नागरिकों को वाई-फाई की सुविधा प्रदान की जाएगी।

उत्पादन संबंधी प्रोत्साहन योजना

उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना 11 नवंबर, 2020 को शुरू की गई थी। इस योजना के तहत घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित किया जाएगा। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम में फार्मास्यूटिकल्स, ऑटो कंपोनेंट्स, ऑटोमोबाइल सहित 10 अन्य प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया है। मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े इंसेंटिव से मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी और आयात पर देश की निर्भरता कम होगी। इस योजना से निर्यात भी बढ़ेगा। ताकि देश की अर्थव्यवस्था को सुधारा जा सके। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के लिए सरकार ने 1,45,980 करोड़ रुपये का बजट रखा है.

 

प्रधानमंत्री कुसुम योजना

प्रधानमंत्री कुसुम योजना किसानों को सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाले सोलर पंप मुहैया कराएगी। सरकार ने 30.8 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य के साथ योजना को 2022 तक बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए सरकार ने 34,035 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के माध्यम से किसानों को सोलर पंप के अलावा ग्रिड सोलर एनर्जी और अन्य प्राइवेट पावर सिस्टम भी उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी।

आजीवन सहयोग योजना

 

आयुष्मान सहयोग योजना के माध्यम से स्वास्थ्य, शिक्षा के लिए स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे की स्थापना, आधुनिकीकरण, विस्तार, मरम्मत, नवीनीकरण के क्षेत्र में अस्पतालों का काम किया जाएगा. इस योजना के तहत सहकारी समितियों को 10,000 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया जाएगा। ताकि सहकारी समितियां स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थापना कर सकें। आयुष्मान सहयोग योजना के माध्यम से सरकारी चिकित्सा के क्षेत्र को मजबूत किया जाएगा और इस योजना के तहत मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों को खोलने की अनुमति दी जाएगी।

 

मालिकाना योजना

 

स्वामीताव योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में जमींदारों को संपत्ति कार्ड प्रदान करना है। इस योजना के तहत अब ग्रामीण क्षेत्रों के सभी मकान मालिकों के पास अपनी संपत्ति के दस्तावेज होंगे। यह योजना हमारे देश के प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 अक्टूबर 2020 को शुरू की गई है। इस योजना के तहत लगभग 6.62 लाख गांवों को कवर किया जाएगा। अब ग्रामीण क्षेत्रों के सभी नागरिकों के पास स्वामित्व योजना के माध्यम से डिजिटल संपत्ति का विवरण होगा। ताकि विवाद कम हो। इस योजना के तहत राजस्व विभाग द्वारा ग्राम भूमि की आबादी का रिकॉर्ड एकत्र किया जाएगा।

 

पीएम मोदी हेल्थ आईडी कार्ड

 

पीएम मोदी हेल्थ आईडी कार्ड की घोषणा हमारे प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 74 वें स्वतंत्रता दिवस पर की थी। मरीज का पूरा मेडिकल रिकॉर्ड पीएम मोदी हेल्थ आईडी कार्ड के तहत दर्ज किया जाएगा। यह आधार कार्ड की तरह काम करेगा। इस कार्ड से मरीजों को अब फिजिकल रिकॉर्ड रखने की जरूरत नहीं होगी। इस हेल्थ आईडी कार्ड में मरीज का पूरा मेडिकल रिकॉर्ड रखा जाएगा। कार्ड को सरकार द्वारा राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के तहत लॉन्च किया गया है।

 

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना

 

गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश के 80 करोड़ गरीब नागरिकों को 5 करोड़ गेहूं या चावल मुफ्त दिया जाएगा। यह घोषणा हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 30 जून 2020 को की थी। यह फैसला कोरोना वायरस लॉकडाउन को देखते हुए लिया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ने देश के गरीब नागरिकों को राशन उपलब्ध कराया है। सरकार ने इस योजना को नवंबर 2020 तक बढ़ा दिया है। इस योजना के माध्यम से देश के 80 करोड़ गरीब नागरिकों को गेहूं/चावल मुफ्त उपलब्ध कराया गया है।

 

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण और शहरी)

 

इस योजना के तहत केंद्र सरकार देश के सभी निम्न वर्ग, पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और मध्यम वर्ग के लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी जिनके पास अधूरे घर हैं या जिनके पास अपना घर नहीं है और सभी लाभार्थियों को इस योजना के तहत कवर किया जाएगा। . वर्ष 2022 तक योजना के तहत कवर किया जाएगा। इस योजना को ग्रामीण क्षेत्रों के लिए Pradhan Mantri Awas Yojna और शहरी क्षेत्रों के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना के रूप में जाना जाता है। इस योजना की पूरी जानकारी के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं।

 

आजीवन भारत योजना

 

इस योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा देश के नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना चाहता है और इस योजना के लिए सरकार द्वारा विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत केंद्र सरकार रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। इस योजना के तहत विभिन्न सरकारी अस्पतालों को सरकार द्वारा कवर किया जाता है और 1350 सूचीबद्ध बीमारियों के इलाज की सुविधा प्रदान की जाती है। इस योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें।

 

प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना

 

अटल पेंशन योजना के तहत केंद्र सरकार कई तरह की पेंशन योजनाएं प्रदान करती है। योजना के तहत आवेदन करके कोई भी लाभार्थी अपना भविष्य सुरक्षित कर सकता है और 60 वर्ष की आयु के बाद मासिक पेंशन प्राप्त कर सकता है। यह योजना लाभार्थियों को सशक्त बनाती है, उन्हें आत्मनिर्भर बनाती है और उनका भविष्य सुरक्षित करती है।

मातृत्व वंदना योजना

इसमें केंद्र सरकार ने वित्तीय सहायता प्रदान करी। गर्भवती महिलाओं को 6000/- रु. की बिटिया सहायता दी. 

राष्ट्रीय शिक्षा नीति योजना
 

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति शुरू की है, जिसके तहत स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षा नीति तैयार की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GER के साथ प्री-स्कूल से सेकेंडरी स्कूल शिक्षा को सार्वभौमिक बनाया जाएगा। सरकार ने शिक्षा नीति में कई बड़े बदलाव किए हैं, पहले 10 + 2 के पैटर्न का पालन किया जाता था लेकिन अब नई शिक्षा नीति के तहत 5+3+3+4 का पैटर्न अपनाया जाएगा। 12 साल की स्कूली शिक्षा और 3 साल की प्री-स्कूलिंग होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2021 का मुख्य उद्देश्य भारत में शिक्षा को विश्वस्तरीय बनाना है। यह योजना शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करेगी और बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम बनाएगी।

 

अंतोदिया अन्न योजना

 

केंद्र सरकार द्वारा देश के गरीब परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए यह योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत अंतोदिया राशन कार्ड धारकों को सरकार द्वारा प्रति माह 35 किलो राशन प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत, केंद्र सरकार ने 35 किलो खाद्यान्न रुपये की दर से उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। 2 रुपये प्रति किलो और धान रुपये की दर से। देश के गरीब परिवारों के साथ-साथ विकलांगों को 3 रुपये प्रति किलो। इस योजना के तहत। अंतोडिया खाद्य योजना मुख्य रूप से गरीबों के लिए आरक्षित है और इससे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों को लाभ होगा। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि अंतोदिया अन्न योजना राशन कार्ड और तरजीही परिवार राशन कार्ड के तहत लाभार्थी कौन होंगे, इसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है.

 

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना

 

गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश के 80 करोड़ गरीब नागरिकों को 5 करोड़ गेहूं या चावल मुफ्त दिया जाएगा। यह घोषणा हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 30 जून 2020 को की थी। यह फैसला कोरोना वायरस लॉकडाउन को देखते हुए लिया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ने देश के गरीब नागरिकों को राशन उपलब्ध कराया है। सरकार ने इस योजना को नवंबर 2020 तक बढ़ा दिया है। इस योजना के माध्यम से देश के 80 करोड़ गरीब नागरिकों को गेहूं/चावल मुफ्त उपलब्ध कराया गया है।

 

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण और शहरी)

 

इस योजना के तहत केंद्र सरकार देश के सभी निम्न वर्ग, पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और मध्यम वर्ग के लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी जिनके पास अधूरे घर हैं या जिनके पास अपना घर नहीं है और सभी लाभार्थियों को इस योजना के तहत कवर किया जाएगा। . वर्ष 2022 तक योजना के तहत कवर किया जाएगा। इस योजना को ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रधान मंत्री ग्रामीण आवास योजना और शहरी क्षेत्रों के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना के रूप में जाना जाता है। इस योजना की पूरी जानकारी के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं।

 

आजीवन भारत योजना

 

इस योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा देश के नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना चाहता है और इस योजना के लिए सरकार द्वारा विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत केंद्र सरकार रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। इस योजना के तहत विभिन्न सरकारी अस्पतालों को सरकार द्वारा कवर किया जाता है और 1350 सूचीबद्ध बीमारियों के इलाज की सुविधा प्रदान की जाती है। इस योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें।

 

प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना

 

अटल पेंशन योजना के तहत केंद्र सरकार कई तरह की पेंशन योजनाएं प्रदान करती है। योजना के तहत आवेदन करके कोई भी लाभार्थी अपना भविष्य सुरक्षित कर सकता है और 60 वर्ष की आयु के बाद मासिक पेंशन प्राप्त कर सकता है। यह योजना लाभार्थियों को सशक्त बनाती है, उन्हें आत्मनिर्भर बनाती है और उनका भविष्य सुरक्षित करती है।

मातृत्व वंदना योजना

 

इसमें केंद्र सरकार ने वित्तीय सहायता प्रदान करी। गर्भवती महिलाओं को 6000/- रु. की बिटिया सहायता दी. 

 

राष्ट्रीय शिक्षा नीति योजना

 

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति शुरू की है, जिसके तहत स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षा नीति तैयार की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GER के साथ प्री-स्कूल से सेकेंडरी स्कूल शिक्षा को सार्वभौमिक बनाया जाएगा। सरकार ने शिक्षा नीति में कई बड़े बदलाव किए हैं, पहले 10 + 2 के पैटर्न का पालन किया जाता था लेकिन अब नई शिक्षा नीति के तहत 5+3+3+4 का पैटर्न अपनाया जाएगा। 12 साल की स्कूली शिक्षा और 3 साल की प्री-स्कूलिंग होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2021 का मुख्य उद्देश्य भारत में शिक्षा को विश्वस्तरीय बनाना है। यह योजना शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करेगी और बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम बनाएगी।

 

अंतोदिया अन्न योजना

 

केंद्र सरकार द्वारा देश के गरीब परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए यह योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत अंतोदिया राशन कार्ड धारकों को सरकार द्वारा प्रति माह 35 किलो राशन प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत, केंद्र सरकार ने 35 किलो खाद्यान्न रुपये की दर से उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। 2 रुपये प्रति किलो और धान रुपये की दर से। देश के गरीब परिवारों के साथ-साथ विकलांगों को 3 रुपये प्रति किलो। इस योजना के तहत। अंतोडिया खाद्य योजना मुख्य रूप से गरीबों के लिए आरक्षित है और इससे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों को लाभ होगा। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि अंतोदिया अन्न योजना राशन कार्ड और तरजीही परिवार राशन कार्ड के तहत लाभार्थी कौन होंगे, इसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है।

स्वानिधि योजना

 

देश के रेहड़ी-पटरी वालों को अपना व्यवसाय नए सिरे से शुरू करने में सक्षम बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा यह योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत, केंद्र सरकार रुपये तक का ऋण प्रदान करेगी। 10,000/- रुपये देश के रेहड़ी-पटरी वालों को अपना कारोबार शुरू करने के लिए। सरकार की ओर से लिए गए इस कर्ज को रेहड़ियों को एक साल के भीतर किश्तों में चुकाना होगा. स्ट्रीट वेंडर सेल्फ रिलायंस फंड के तहत वेंडर, हलवाई, हलवाई, रेहड़ी-पटरी वाले, ठेला फल विक्रेता आदि सहित 50 लाख से अधिक लोगों को योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। देश के इच्छुक लाभार्थी जो इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, वे योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

 

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

 

इस योजना के तहत सूखे और बाढ़ के कारण मरने वाले किसानों की फसलों का बीमा केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। PMFBY योजना के तहत, प्राकृतिक आपदाओं के कारण नष्ट हुई फसलों का बीमा सीधे किसानों के बैंक खातों में किया जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत देश के किसानों को एक लाख रुपये तक का फसल बीमा प्रदान किया जाएगा। 2 लाख। देश के इच्छुक किसान जो इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं उन्हें योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इस योजना के तहत केंद्र सरकार 8800 करोड़ रुपये खर्च करेगी।


निःशुल्क सिलाई मशीन योजना

 

इस योजना के तहत देश की गरीब और कामकाजी महिलाओं को केंद्र सरकार की ओर से सिलाई मशीनें मुफ्त मुहैया कराई जाएंगी। इससे देश की महिलाएं घर से ही अपना रोजगार शुरू कर सकती हैं। प्रधानमंत्री नि:शुल्क सिलाई मशीन योजना के तहत देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं और कामकाजी महिलाओं को यह सुविधा प्रदान की जाएगी। भारत सरकार प्रत्येक राज्य में 50,000 से अधिक महिलाओं को मुफ्त सिलाई मशीन प्रदान करेगी। इस योजना के तहत केवल 20 से 40 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाएं (20 से 40 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाएं) आवेदन कर सकती हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश की महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है।

 

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना

 

देश के छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा यह योजना शुरू की गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत, सरकार रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। देश में 2 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि वाले छोटे और सीमांत किसानों को 6000 प्रति वर्ष। किसानों को तीन किश्तों में 6000/- रुपये प्रति वर्ष की राशि प्रदान की जाएगी। यह राशि लाभार्थियों के बैंक खाते में 2000/- रुपये की तीन किश्तों में बैंक हस्तांतरण के माध्यम से सीधे हस्तांतरित की जाएगी। अब देश के सभी किसान जिनके पास 1 हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर, 3 हेक्टेयर, 4 हेक्टेयर, 5 हेक्टेयर आदि कृषि योग्य भूमि है, वे इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं.

 

फ्री सोलर पैनल योजना

 

भारत सरकार की इस योजना के माध्यम से देश के किसानों की सिंचाई के लिए सौर पैनल संचालित सिंचाई पंप उपलब्ध कराए जाएंगे। इस योजना के तहत किसानों के लिए खेती करना आसान होगा और उनकी आय भी बढ़ेगी। इन सोलर पैनल की मदद से किसान खेत में स्थापित सोलर प्लांट से उत्पन्न बिजली को विभिन्न बिजली कंपनियों को बेच सकेंगे और 6000 रुपये तक की अतिरिक्त आय अर्जित कर सकेंगे। मुफ्त सौर पैनल योजना को कुसुम योजना के नाम से भी जाना जाता है। किसान सौर सिंचाई पंप लगाकर पेट्रोलियम ईंधन की लागत को खत्म कर सकते हैं। इस योजना के तहत, सरकार ने रुपये का बजट आवंटित किया है। अगले 10 वर्षों के लिए 48000 करोड़।

 

प्रधानमंत्री रोजगार योजना

 

प्रधानमंत्री रोजगार योजना के माध्यम से सरकार देश के बेरोजगार युवाओं को अपना रोजगार शुरू करने का अवसर प्रदान कर रही है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार देश के बेरोजगार युवाओं को कम ब्याज दरों पर अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए विभिन्न बैंकों के माध्यम से ऋण प्रदान करती है। | रुपये तक 2 लाख और लाभार्थी की आयु 18 से 35 वर्ष होनी चाहिए। प्रधानमंत्री रोजगार योजना पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, दस्तावेजों की जानकारी के लिए यहां क्लिक करें।

 

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना

 

इस योजना के तहत देश के छोटे और सीमांत किसानों को वृद्धावस्था पेंशन दी जाएगी। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत, सरकार रुपये की पेंशन प्रदान करेगी। इस योजना के तहत 50 प्रतिशत प्रीमियम का भुगतान लाभार्थियों द्वारा किया जाएगा और शेष 50% का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा। देश के इच्छुक लाभार्थी जो इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर और ऑफलाइन लोक सेवा केंद्रों आदि के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

FAQ:

Q: आयुष्मान भारत योजना में व्यक्ति का कितने रूपये का बीमा कराया जायेगा ?

आयुष्मान भारत योजना में प्रति व्यक्ति का 5 लाख का बीमा किया जायेगा।

Q: प्रधानमंत्री योजनाओं का शुभारम्भ करने का क्या उद्देश्य है ?

प्रधानमंत्री योजनाओं शुभारम्भ करने का उद्देश्य किसानो को लाभ पहुंचना, गरीब मध्यम परिवारों की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है और जो युवा अपना रोजगार खोलना चाहते हैं।

Q: अटल पेंशन योजना में कितनी राशि दी जाती है?

मोदी सरकार द्वारा अटल पेंशन योजना 1 जून 2015 को शुरू की गयी थी। इस योजना के तहत लाभार्थी को 60 वर्ष के बाद 1000 से 5000 रुपये तक की पेंशन दी जाएगी। पेंशन राशि उस हिसाब से मिलेगी, जैसा आपने प्लान लिया हो।

Q: अटल पेंशन हेतु देश के कौन से नागरिक आवेदन करने के लिए पात्र माने जायेंगे ?

असंगठित क्षेत्रों में कार्य करने वाले सभी व्यक्तियों को अटल पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए पात्र माना जायेगा।

Q: What is the PMGKY scheme?

PMGKY stands for ( Pradhan Mantri Gareeb Kalyan Yojana )

Q: What cover is provided under the scheme?

The cover that is provided by the accident insurance scheme is mentioned below:

  • Accidental death because of COVID-19 duty.
  • Death due to COVID-19.

Q: प्रधानमंत्री रोजगार योजना क्या है?

प्रधानमंत्री रोजगार योजना या PMRY केंद्र सरकार की एक पहल है, जिसका उद्देश्य बेरोजगार शिक्षित युवाओं को स्व-रोजगार के अवसर प्रदान करना है. यह स्कीम 1993 में लॉन्च की गई है, जो 10 लाख युवाओं और महिलाओं को बेरोजगार लोनप्रदान करती है.

Q: प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब प्रारंभ हुई?

शिक्षित बेरोजगारों को स्वनियोजन उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री योजना भारत सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 1993 से प्रारंभ की गई है। इस योजना के तहत बेरोजगार युवक/यूवातियोँ को बैंकों से ऋण उपलब्ध कराकर स्वनियोजन का अवसर उपलब्ध कराया जा सकता है।

Q: प्रधानमंत्री रोजगार योजना का लाभ कैसे मिलेगा?

PMEGP योजना 2021 के लाभ
  • देश के बेरोजगार युवाओ को इस योजना के तहत अपना खुद का उद्योग ,रोजगार शुरू करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से 10 लाख से लेकर 25 लाख रूपये तक लोन प्रदान किया जायेगा ।
  • इस योजना के तहत देश एक बेरोजगार युवाओ को उनकी जाति और इलाको के अनुसार सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी ।

Latest Sarkari Yojna List 2022 | सरकारी योजना सूची 2022

Atal Pension Yojana (APY) Features, Eligibility & Application Process

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